सरकार ने गेहूं की कीमतों को नियंत्रित करने हेतू ई नीलामी के जरिए गेहूं एवम् चावल की तय सीमा में हुई बढ़ोतरी
हाल ही में बढ़ती मंहगाई को देखते हुए गेहूं की कीमतों को नियंत्रित करने हेतू सरकार द्वारा ई नीलामी के जरिए 3.46 लाख टन गेहूं एवम् 13164 लाख टन चावल की बिक्री की गई। सरकार द्वारा लगातार घरेलू आपूर्ति बढ़ाने एवम् खुदरा महंगाई को काबू करने का प्रयास कर रही है।
गेहूं की कीमतों को नियंत्रित करने का प्लान
सरकार द्वारा omss यानी खुले बाज़ार बिक्री योजना के तहत लगातार गेहूं एवम् चावल के बफर स्टॉक से बाजारों में बेच रही है, सरकार एफसीआई (भारतीय खाद निगम) के माध्यम से ई नीलामी का कार्य कर रही है जोकि खाद्यान खरीद एवम् वितरण हेतु नोडल एजेंसी है। एजेंसी की ताजा रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2024 तक केंद्र सरकार द्वारा 101.5 लाख टन की गेहूं आवंटित करने का फैसला किया गया।
सरकार द्वारा गेहूं, चावल एवम् आटे की कीमतों पर नियंत्रण हेतु साप्ताहिक ई नीलामी आयोजित की जा रही है, एक बोली लगाने वाले की चावल की न्यूनतम बोली 1 टन एवम् अधिकतम बोली की सीमा 2 हज़ार टन रखी गई है, बीते ई नीलामी 3300 टन से बढ़ाकर वर्तमान 13164 टन कर दी गई है, वही खाद सचिव द्वारा कहा गया है कि घरेलू आपूर्ति बढ़ाने एवम् मूल्यवर्धी को रोकने हेतू सरकार omss के तहत जनवरी 2024 से मार्च 2024 तक 25 लाख टन गेहूं एफसीआइ द्वारा बाजार में बेचेगी।
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