CM Krishak Mitra Yojana : अब खेतों में बिजली कनैक्शन एवम् ट्रांसफार्मर लगाने हेतु सरकार देगी 50 फ़ीसदी सब्सिडी
CM Krishak Mitra Yojana: मध्य प्रदेश सरकार किसानों के लिए कृषक मित्र योजना हेतु खेतो में अब ट्रांसफार्मर लगाने की व्यवस्था करने जा रही है। किसानो के पास वाटर पंप एवम् पानी की सुविधा है परंतु बिजली से चलने वाले पंप की सुविधा नहीं है, बिजली कनेक्शन न होने की वजह से अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसी समस्या हेतू सरकार इन किसानों को ट्रांसफार्मर खेतो हेतु उपलब्ध करवाने जा रही है ताकी किसानों के खेतों में आसानी से पानी पहुंच सके एवम खर्चा भी कम हो।
CM Krishak Mitra Yojana: इस समय बिजली से चलने वाले पंप कनेक्शन न होने की वजह से किसान अभी भी डीज़ल पंप का इस्तेमाल करने को मजबूर हैं जो काफ़ी महंगा पड़ता है, दूसरी ओर यदि नजदीक लाईट की लाइन न होने की वजह से कोई स्थाई कनैक्शन प्राप्त नही हो पा रहा, यदि स्थाई कनैक्शन लेने की कोशिश करे तो छोटे किसानों को काफ़ी महंगा पड़ता है जो वो अफोर्ड नही कर सकते।
इसी समस्या को संज्ञान में लेते हुए मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कृषक मित्र योजना (CM Krishak Mitra Yojana) के तहत स्थाई बिजली कनेक्शन हेतु ट्रांसफार्मर लगाने की बात कही है। इस योजना के तहत किसानों को सिर्फ 50 फीसदी सिक्योरिटी भरनी होगी बाकी 50 फीसदी सरकार एवम् बिजली आपूर्ति कंपनी भरेगी।
हाल ही में एमपी के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में सीएम निवास, समत्व भवन. की बैठक के दौरान मंत्री परिषद में कृषकों के समूह को 3 हॉर्स पावर या उससे अधिक पावर वाले स्थाई कृषि पंप कनैक्शन देने हेतु मुख्य्मंत्री कृषक मित्र योजना का अनुमोदन किया जो आगामी 2 वर्षो तक प्रभावी रहेगी।
पहली साल 10 हजार पंप कनैक्शन का लक्ष्य
इस योजना के तहत पहले वर्ष के लिए 10000 अंकों का लक्ष्य रखा गया है के तहत कृष्ण को तीन हॉर्स पावर या इसे अधिक क्षमता के स्थाई वाटर बिजली पंप कनेक्शन वितरित किए जाएंगे जिसके तहत वितरण कंपनी अधिकतम 200 मीटर दूरी तक के 11 केवी लाइन का विस्तार एवं ट्रांसफर स्थापित किया जाएगा इन सभी लाइन का विस्तार केबल के माध्यम से किया जाएगा।
50 फीसदी राशी का भुगतान करना होगा
उक्त बिजली ट्रांसफार्मर लागत के 50 फीसदी का वहन खुद किसान को करना होगा बाकी 40 फीसदी का वहन राज्य सरकार द्वारा दिए जानें की बात कही गई है जबकि 10 फीसदी खर्च बिजली वितरण कंपनियों द्वारा वहन की जाएगी। वही उक्त ट्रांसफार्मर का मेनटेंस का कार्य भी वितरण कंपनियों द्वारा ही किया जाएगा।
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