बीमा क्लेम की 623 करोड़ राशी जारी, इस जिले के किसान कई दिनों से धरने पर बैठे थे
हरियाणा के सिरसा जिले के किसान काफी दिनों से खरीफ फसल बीमा क्लेम की राशि का इंतजार कर रहे थे, किसानों के बकोल बीते वर्ष उन्हे 623 करोड़ की राशि वितरित नही की गई, पीछले साल सितंबर अक्टूबर माह में ज्यादा बारिश के चलते सिरसा जिले की अधिकतर खड़ी फसल में नुकसान पहुंचा था, जिनका बीमा क्लेम बनता था, परंतु इस जिले में बीमा कंपनी उन्हे मुवावजा नही दे रही थी। हाल ही में सरकार द्वारा अब दखल के बाद जल्द ही यह राशी जारी कर दी जायेगी।
इस समय हरियाणा में मानसून सत्र चल रहा है जिसमें हरियाणा के सिरसा जिले के किसानों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आ रही है। खरीफ फ़सल 2022 में मुआवजा राशि कंपनी के द्वारा 623 करोड़ अनुमानित राशि शीघ्र ही जारी होने के संभावना है।
सिरसा जिला के किसान खरीफ फसल 2022 के मुआवजा राशि को लेकर काफी दिनों से इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने मानसून सत्र में श्री अभय चौटाला के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सवाल के जवाब में बताया कि भारत सरकार की तकनीकी सलाहकार समिति का निर्णय के मुताबिक जिले में एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कम्पनी द्वारा अनुमानित राशि 623 करोड रुपए जल्द ही जारी करेगी।
आपको बता दें कि चोपटा तहसील के किसान कई दिनों से बीमा क्लेम की राशि के इंतजार में धरने पर बैठे हैं, किसानो ने कहा है कि पिछले एक साल के इंतजार के बाद भी उन्हें बीमा क्लेम की राशि प्राप्त नही हुई, जिसके चलते उन्हें पिछले 90 दिनों से धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, इससे पहले नारायणखेड़ा के किसान कई दिनों तक टंकी पर चढ़कर धरना प्रदर्शन जैसी घटनाएं भी हुई, वहा जाकर अभय चौटाला के अलावा सिरसा के उपायुक्त भी उनसे मिले परंतु कोई हल नहीं निकला।
अभय चौटाला के साथ बहस में जवाब देते हुए कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि मौजूदा भाजपा सरकार वी जेजीपी गठबंधन सरकार किसानों के लिए हर संभव मदद पहुंचाने वाली है, एवम् धरना प्रदर्शन उठा दिया गया, इस पर अभय चौटाला ने कहा की प्रशासन की और से कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया, अभी भी किसान साथी धरने पर बैठे हुए हैं।
हरियाणा विधानसभा में चल रहे के दौरान कृषि मंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ फसल में हुए मुआवजा राशि की मांग को लेकर अभय सिंह चौटाला के द्वारा उठाई गई प्रश्न का जवाब दिया।
मानसून सत्र के दौरान मंत्री द्वारा कहा गया है कि जल्द ही सभी खामियों के मधेनजर कमेटी गठित कर दी गई थी जो सभी खामियों को देखकर एवम् उसमे शामिल सभी दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। जांच के बाद सभी रिपोर्ट तकनीकी जांच कमेटी के समक्ष रखी गई , जिसे भारत सरकार द्वारा सही माना गया है एवम् अब उनकी रिपोर्ट के आधार पर बीमा राशी जारी करने का निर्देश दिया गया है।
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